आर्थिक रूप से­ पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु परिवारों का सर्वे प्रारभ

जयपुर, 11 मई। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव मिथिलेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राजस्थान में अनारक्षित वर्गों के परिवारों के हित में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की पहचान करने हेतु सर्वे कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

मिथिलेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जस्टिस अनूपचंद गोयल की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया था यह आयोग आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की पहचान करने, उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करने एवं उनके उत्थान हेतु योजना बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देगा।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेखित परिमाणात्मक आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भी आयोग द्वारा कराया जाना है। आयोग ने सम्पूर्ण राजस्थान में सर्वे प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस सर्वे में जनगणना 2011 को आधार मानकर प्रत्येक नगर पालिका, परिषद एवं निगम के 2 से 5 तक वार्डों में तथा राजस्थान की प्रत्येक तहसील की 2 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है।

मिथिलेश कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों, समाजों के पदाधिकारियों एवं आम जनता से इस सर्वे में सहयोग देने का अनुरोध किया है।