अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए बनाएं एक्शन प्लान : प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार

जयपुर, 16 मई। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने कहा है कि अवधिपार ऋण की वसूली के प्रकरण को तेजी से निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों के लिए अलग-अलग एकमुश्त समझौता योजना लागू की है। इसके द्वारा किसानों को फायदा दिलवाकर ऋण वसूली में बढ़ोतरी करें। 

कुमार मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता विभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक की अवधि पार ऋणों की वसूली का एक्शन प्लान बनाकर वसूली करें। कुमार ने कहा कि ऋणी व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करें एवं ओटीएस स्कीम की जानकारी दें तथा जिन प्रकरणों में ऋणियों द्वारा अग्रिम चेक दिए गए हैं लेकिन चेक अनादरित हो गए हैं, ऎसे प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज करवाकर कार्यवाही की जाए। 

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता ने कहा कि वर्ष 2017-18 में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सीआरएआर को दस प्रतिशत से ऊपर बनाये रखने के लिए रोडमैप बनाएं और उसे अपेक्स बैंक के प्रबन्ध निदेशक को प्रति भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपेक्स बैंक के प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिए कि सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सीआरएआर की समीक्षा भी करें। 

कुमार ने सभी खण्डीय रजिस्ट्राराें को निर्देश दिए कि गबन के सभी प्रकरणों को केस के हिसाब से समीक्षा कर दो सप्ताह में रिपोर्ट भिजवाएं। उन्होंने कहा कि जिन केवीएसएस एवं जीएसएस में भवन नहीं हैं, उनके प्रस्ताव तत्काल भिजवाएं जिससे उनके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जा सके। 

उन्होंने कहा कि जिन जिलों में गेहूं की खरीद की जा रही है वे सभी वेयर हाउस रसीद एफसीआई कार्यालय में जमा कराएं ताकि किसानों को भुगतान के लिए राशि जारी हो सके। उन्होंने कहा कि जिन समितियों में ऋण को लेकर असंतुलन है ऎसी समितियों की ऑडिट विभागीय अधिकारियों से करवाई जाएगी तथा उन्होंने प्रबन्ध निदेशकों को निर्देश दिए कि ऎसी समितियों का निरीक्षण करें। 

कुमार ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों गबन के प्रकरणों न हो, इसके लिए सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से वाउचर वैरीफिकेशन रिपोर्ट की जांच करें। 

राजफैड की प्रबन्ध निदेशक डॉ. वीना प्रधान ने कहा कि स्पिनफैड से जुड़े कर्मचारियों का समायोजन सहकारी संस्थाओं में किया जाना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने खण्डीय रजिस्ट्रारों को निर्देश दिये कि शीघ्र संस्थाओं के रिक्त पदों की सूचना विभाग को भिजवाएं ताकि समायोजन की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके। 

डॉ. प्रधान ने सभी जिलों के वेयर हाउस में स्टाक में रखे यूरिया एवं डीएपी को केवीएसएस एवं जीएसएस के गोदामों में भण्डारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद की बिक्री में तेजी लाएं तथा बफर स्टाक का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी केवीएसएस एवं जीएसएस के गोदामों का छायाचित्र एवं जीपीएस पोजीशन को विभाग को भिजवाएं ताकि जीआईएस पोर्टल पर उनकी लोकेशन को अपलोड किया जा सके। 

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) अर्चना सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार मार्केटिंग जी.एल. स्वामी, अपेक्स बैंक के प्रबन्ध निदेशक विद्याधर गोदारा, एस.एल.डी.बी. के प्रबन्ध निदेशक विजय शर्मा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग राजीव लोचन शर्मा सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।