जयपुर: संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि आम जन की समस्याओं का प्रभावी तरीके से निस्तारण हो और उन्हें समय पर राहत मिले अतः सभी अधिकारी-कर्मचारी जनसमस्याओं से जुड़े लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें तथा संवेदनशीलता के साथ उनका निस्तारण करें।
डामोर मंगलवार को बासवाड़ा जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में जन अभाव अभियोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों व परिवेदनाओं के नियत समयावधि में निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक स्तर पर समस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बांसवाड़ा जिले में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के समय पर निस्तारित किए जाने की जानकारी पर खुशी जताई और कहा कि अधिकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहे और समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें।
बासवाड़ा जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद ने जिले में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी देते हुए विभागीय कार्यवाही के बारे में बताया। इस पर संसदीय सचिव ने विभागवार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के निस्तारण प्रगति के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारी से जानकारी ली तथा अधिकारियों को प्राथमिकता से प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। संसदीय सचिव ने अंदेश्वर मंदिर के भूमि संबंधित विवाद पर सहायक वन संरक्षक को निर्देश दिए कि एसडीओ के साथ बैठकर प्रकरण का निस्तारण करें वहीं कुशलगढ़ में बालिका विद्यालय के समीप शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक व आबकारी अधिकारी को कार्यवाही करने को कहा।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर प्रसाद ने अधिकारियों को विभागीय प्रकरणों के निबटारे की समयावधि का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्थिति में प्रकरण के निस्तारण में 15 दिन से अधिक का समय नहीं लगने पाए। उन्होंने कुछ विभागीय अधिकारियों के प्रकरणों के एक वर्ष से अधिक समय होने के प्रकरणों पर नाराजगी जताई और इन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। कलक्टर ने राज्य स्तर से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को जयपुर जाकर भी प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, एसडीओ डॉ. भंवरलाल और समस्त एसडीओ, तहसीलदार तथा विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
...तो अतिक्रमी और संस्था प्रधान दोनों को दो नोटिस
बैठक दौरान घाटोल तहसीलदार के खाते में बकाया एक प्रकरण की समीक्षा दौरान तहसीलदार ने बताया कि विद्यालय खेल मैदान में अतिक्रमण के मामले में विद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा है। इस पर कलक्टर प्रसाद ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के साथ विद्यालय के संस्थाप्रधान को भी नोटिस जारी करें क्योंकि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रूकवाने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की भी है।
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