राजीव स्वरुप बुधवार को उद्योग भवन में उद्योग आयुक्त व सचिव सीएसआर अजिताभशर्मा के साथ अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए एलबीआई, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वरुप ने बताया किकि आजीविका आधारित इंक्यूबेटर स्थापित करने में राजस्थान देश मेंअग्रणीप्रदेश हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सुजित होंगे।
उद्योग आयुक्त व सचिव सीएसआर ,अजिताभ शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग विभाग को जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से 22 करोड़ 70 लाख रुपये की मार्जिन मनी उपलब्ध कराने के लक्ष्य दिए गए थे जिसके विरुद्ध जिला उधोग केन्द्रों के माध्यम से 27 करोड़ 38 लाख रुपए की मार्जिन मनी उपलब्ध कराकर लक्ष्यों के विरुद्ध 121 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है।
उन्होंने बताया कि पीएमईजीपी योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग के जिला उद्योग केन्द्रों, केन्द्र सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समग्र रुप से करीब 55 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।
शर्मा ने बताया कि राज्य की लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आकार की इकाइयों कोबढ़ावा देने और विपणन सहयोग केठोस प्रयास करते हुए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में कॉमन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया।
उन्होंने बताया कि गत 30 मार्च को ही जयपुर में जयपुर हाट में एक दर्जन से अधिक केन्द्र व राज्य के सरकारी उपक्रमों, जयपुर व आसपास के 11 औद्योगिक क्षेत्रों के एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और लगभग दो दर्जन से अधिक एमएसएमई उद्योगों ने कॉमन प्लेटफार्म पर एक साथ बैठकर अपनी आवश्यकताओं व व्यावसायिक गतिविधियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि इससे सरकार व उद्योगों के बीच बेहतर तालतमेल व अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है।
बैठक में केन्द्रीय एमएसएमई विभाग, केन्द्रीय खादी व ग्रामोद्योग, राज्य खादी व ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम व उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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